NPS, UPS, फेलोशिप के साथ 12वीं और मोदी कैबिनेट के 3 बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100
दिन भी पूरे नहीं हुए
हैं. इस बीच शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद तीन बड़ी घोषणाएं की गईं. केंद्रीय
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश में नेशनल पेंशन
स्कीम (एनपीएस) के साथ-साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) भी लागू की जा रही है, जिसके तहत 10
साल तक काम करने वाले
सरकारी कर्मचारी भी को पेंशन दी जाएगी.
12वीं के बाद फेलोशिप के
साथ-साथ सरकार ने BioE3 नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बायोटेक अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
बायो ई3 नीति में 6 महत्वपूर्ण स्तंभ होंगे।
कैबिनेट बैठक में 10,579 करोड़ रुपये की लागत वाली साइंस स्ट्रीम योजना को मंजूरी दे
दी गई है. इस योजना के पांच स्तंभ हैं. अब 11वीं और 12वीं कक्षा में यूजी (अंडर ग्रेजुएट), पीजी (पोस्ट ग्रेजुएट), पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल
रिसर्च के लिए इंटर्नशिप + फेलोशिप की व्यवस्था की जाएगी।
इस नई नीति का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत संयुक्त अनुसंधान
फ़ेलोशिप और संयुक्त फ़ेलोशिप प्रदान की जाएंगी, जिसका उद्देश्य जलवायु
परिवर्तन, उत्पाद विकास, स्वच्छ ऊर्जा जैसे
सामुदायिक फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
अब NPS के साथ-साथ UPS का भी फायदा
तीसरा फैसला केंद्र सरकार
की कैबिनेट बैठक में यूपीएस योजना को मंजूरी देकर लिया गया है. यूपीएस यानी
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कर्मचारी संगठनों ने
एनपीएस योजना में सुधार की मांग की. जिसके बाद इस मुद्दे पर एक कमेटी का गठन किया
गया.
समिति ने 100 से अधिक संगठनों और राज्यों के साथ कई बैठकें कीं। समिति की
अध्यक्षता टी.वी. सोमनाथ साहब ने की। जिसके बाद ये फैसला लिया गया है. अश्विनी
वैष्णव ने कहा कि विपक्षी दल केवल मुद्दे सामने रखते हैं और घोषणा करते हैं लेकिन
मोदी सरकार चर्चा के बाद राष्ट्रहित और जनहित को ध्यान में रखते हुए मुद्दे को आगे
बढ़ाती है.
यूपीएस के तहत क्या मिलेगा?
यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 50
फीसदी तय पेंशन दी जाएगी. 25 साल तक नौकरी करने वालों को रिटायरमेंट से पहले
12 महीने का औसत वेतन दिया
जाएगा.
10 साल से 25 साल तक की सेवा के अनुसार पेंशन दी जाएगी.
कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 60 फीसदी की पेंशन मिलेगी, किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
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